सभामुख ओनसरी घर्तीले राजनीतिक दल र
निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका सबै विषय विषयमा छलफल गर्न सम्बन्धित समितिलाई
अधिकार दिएकी छन्। व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले राजनीतिक दल
तथा निर्वाचनसम्बन्धी तीन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा
पठाएको छ।
आइतबार बसेको संसद बैठकमा उपप्रधान तथा
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले यी विधेयकहरु दफावार छलफलका लागि समितिमा
पठाउन राखेको प्रस्तावलाई सदनले अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसपछि सभामुख आनेसरी घर्तिमगरले
राजनीतिक दलको आग्रह अनुसार यी विधेयकमाथि संविधानको भावना विपरित नहुने
गरी सबै दफामा आवश्यक छलफल तथा संशोधन गर्न अनुमति दिएकी छन्।
यसअघि कांग्रेस र एमालेबाट दर्ता भएका
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने क्रममा यी विधेयकहरु महत्वपूर्ण भएको कारण
कतिपय दफामा संशोधन प्रस्ताव नपरेपनि खुला रुपमा छलफल र परिमार्जन गर्न
विगतको अभ्यास बमोजिम अनुमति दिन सभामुखसँग लिखित आग्रह गरेका थिए।
दशैं विदा अघि सरकारले संसदमा छलफलका लागि
पेश गरेका राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक, मतदाता नामावली सम्बन्धी विधेयक र
निर्वाचन आयोग विधेयकमाथि संसदको बैठकले सांसदहरुलाई संशोधन प्रस्ताव
दर्ता गर्त समय दिएको थियो।
सांसदहरुले दर्ता गरेका संशोधन
प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन आइतबार बसेको संसद बैठकले आवश्यक छलफल र
परिमार्जन सहितको प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको
हो।
सरकारले सदनमा पेश गरेका विधेयकमध्ये
राजनीतिक विधेयकमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तिका लागि थ्रेसहोल्डको
व्यवस्था र दल संचालन र निर्वाचनमा राज्यले न्यूनतम अनुदान उपलब्ध गराउने
निर्वाचन आयोगको सुझाव हटाएको थियो। तर प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी
केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित अन्य कतिपय
साना दलका सांसदहरुले १.५ देखि १० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्न
तथा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई राज्यले नै अनुदान उपलब्ध गराउन पर्ने
संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।
त्यसैगरी संसदको बैठकले शिक्षामन्त्री
धनीराम पौडेलद्धारा पेश भएको राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयक दफावार
छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ।
EmoticonEmoticon